सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी किया और गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर छह हफ्ते के अंदर 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, निगरानी करने और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत करने के आदेश पर जवाब मांगा।
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केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने एक आदेश जारी किया जिसमें दस केंद्रीय एजेंसियों को "किसी भी कंप्यूटर में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त" किसी भी सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के साथ अधिकृत किया गया है।
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